पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में हिंसा की सीमा, हालांकि सुन्न करने वाली थी, पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं थी। चुनाव से पहले लगभग एक महीने तक राज्य के कई जिलों में फैली हिंसा में कुल मिलाकर 36 लोगों की जान चली गई; 8 जुलाई को चुनाव के दिन 18 लोगों की मौत हो गई। विपक्षी दलों ने आशंका जताई थी कि अगर उचित कदम नहीं उठाए गए तो चुनाव हिंसा की भेंट चढ़ जाएगा।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के कई हस्तक्षेपों के बावजूद, जिसने सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया, पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग कई मामलों में विफल रहा। एक ही दिन में 61,636 मतदान केंद्रों पर त्रि-स्तरीय ग्रामीण चुनाव कराने का राज्य चुनाव आयोग का निर्णय, केंद्रीय बलों की मांग करने में उसकी अनिच्छा और बाद में उच्च न्यायालय के निर्देश पर बलों की मांग में देरी करना महंगा साबित हुआ। केंद्रीय बल देर से पहुंचे और उन्हें अव्यवस्थित तरीके से तैनात किया गया।
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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी कलह
सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी कलह का भी हिंसा में बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा, जिन स्थानों पर विपक्ष कुछ प्रतिरोध कर सकता था, वहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी लड़ाई हुई। ज़मीन पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा, जो एक दशक तक निर्विवाद रहा, अब कई जगहों पर प्रतिरोध का सामना कर रहा है।
चुनाव के दौरान हुई हिंसा में मारे गए आधे से ज्यादा लोग सत्ताधारी पार्टी के समर्थक थे. 2018 के पंचायत चुनावों में, तृणमूल कांग्रेस ने बिना किसी प्रतियोगिता के लगभग 34% सीटें जीती थीं; इस बार यह लगभग 12% था। पंचायतों का नियंत्रण स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रभुत्व और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में मदद करता है।
इसके अलावा, जो कैडर ताकत प्रदान करते हैं, उनकी परिणाम में सीधी हिस्सेदारी होती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव शायद ही कभी शांतिपूर्ण होते हैं और दो लाख उम्मीदवारों के मैदान में होने के कारण, स्थानीय पदाधिकारी किसी भी तरह की छूट नहीं देना चाहते थे। जबकि राज्य चुनाव आयोग को अनिच्छुक पाया गया, स्थानीय निकायों के चुनावों को जीवन और मृत्यु का मामला बनने देने के लिए राजनीतिक नेतृत्व को भी काफी दोष देना होगा। कुछ संरचनात्मक कारण भी हैं जो पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर की राजनीति को इतना प्रतिस्पर्धी और हिंसक बनाते हैं। उच्च बेरोजगारी और औपचारिक क्षेत्र में दुर्लभ गतिविधि के परिणामस्वरूप राजनीतिक पदों के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होती है, जिसके परिणामस्वरूप निष्कर्षण और भ्रष्टाचार होता है, राज्य एक दुर्बल चक्र में फंस गया है।